नवी दिल्ली : २०१९-२०च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या म्हणजेच एप्रिल महिन्यात वस्तू व सेवा कर संकलनाने (जीएसटी) आतापर्यंतचा विक्रमी टप्पा गाठला असून, एकूण १.१३ लाख कोटी रुपये कर जमा झाला आहे. जुलै २०१७मध्ये हा अप्रत्यक्ष कर लागू केल्यापासूनचा हा विक्रमी टप्पा आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिलच्या तुलनेत त्यात दहा टक्के वाढ झाली आहे.
सलग दोन महिन्यांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक करसंकलन झाले आहे. यावरून वस्तू व सेवा कर व्यवस्था आता स्थिरावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ई-वे बिल्स, प्रभावी माहितीसाठ्यावर आधारित कार्यवाही यांमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसला आहे. करदात्यांकडून आर्थिक वर्षाअखेर कर जमा करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळेही करसंकलनात भर पडली आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने मार्चमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकरिता करसुलभता प्रदान केली होती. त्याचाही लाभ झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यातील करसंकलनाच्या तुलनेत यंदा झालेली वाढ लक्षणीय असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
एप्रिलमध्ये झालेल्या या करसंकलनात केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचे (सेंट्रल जीएसटी) प्रमाण २१ हजार १६३ कोटी इतके आहे, तर राज्य वस्तू व सेवा कर (स्टेट जीएसटी) २८ हजार ८०१ कोटी रुपये आहे. इंटिग्रेटेड जीएसटी ५४ हजार ७३३ कोटी रुपये असून, सेसचे प्रमाण नऊ हजार १६८ कोटी रुपये आहे. मार्च महिन्यापासून ३० एप्रिलपर्यंत ७२.१३ लाख ‘जीएसटीआर-थ्रीबी’ म्हणजेच कर विवरणपत्रे दाखल झाली आहेत.
वर्षभरापूर्वी, एप्रिल २०१८मध्ये एक लाख तीन हजार ४५९ कोटी रुपये एवढा जीएसटी जमा झाला होता. वर्षभरात अप्रत्यक्ष कर संकलन १०.०५ टक्क्यांनी वाढले असल्याचे केंद्रीय अर्थखात्याने निवेदनाद्वारे जाहीर केले आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ७.६१ लाख कोटी रुपयांच्या करसंकलनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
